15 hottest cities in world up banda district is in second position – India Hindi News


मई महीने से पहले ही गर्मी देश में आफत बनकर सामने आ गई है। कोयला संकट के बाद बिजली कटौती ने मुश्किलें और बढ़ा ली हैं। भारतीय मौसम विभाग ने तो मई महीने में और डरावनी भविष्यवाणी की है। विभाग की मानें तो मई महीने में तापमान 50 डिग्री पार कर सकता है। अप्रैल महीने में देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ज्यादा रहा। लू के थपेड़े और भीषण गर्मी से लोग न घर पर चैन से रह पा रहे हैं और बाहर तो पूछिए मत। आफत की यह गर्मी सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के और भी हिस्सों में कहर बरपा रही है। दुनिया के 15 सबसे गर्म शहरों में भारत के 8 शहर शामिल हैं। जबकि दूसरे नंबर पर यूपी का बांदा जिला शामिल है। 

देश के उत्तर और पश्चिमी राज्यों के कई इलाके इस महीने के आखिरी दिन भी लू से जूझते दिखे। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती ने लोगों को लू से जूझना मुश्किल बना दिया है। इस बीच दुनिया के शहरों का तापमान बताने वाले एलडोराडो डॉट कॉम ने दुनिया के 15 सबसे गर्म शहरों का ब्यौरा जारी किया है। इस सूची के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में यूपी का बांदा जिला दुनिया का दूसरी सबसे गर्म जगह है। जबकि 49 डिग्री सेल्सियस के साथ पाकिस्तान का जैकोबाबाद इलाका पहले नंबर पर रहा। 15 सबसे गर्म शहरों में भारत के 8 शहर शामिल हैं। जिसमें बांदा के अलावा, चंदरपुर, गंगानगर, ब्रह्मपुरी, झांसी, नौगांव, दौलतगंज और जैसलमेर शामिल हैं।

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लू के थपेड़ों के बीच बिजली की मांग बढ़ी

लू की स्थिति ने देश में बिजली गुल कर दी है। बिजली मंत्रालय के अनुसार, देश में बिजली की चरम मांग शुक्रवार को 207,111 मेगावाट के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गई। यह देश भर के कई राज्यों में भीषण लू के दौरान बिजली संकट की खबरों के बीच आई है।

कई राज्यों में बिजली संकट से परेशानी बढ़ी

गर्मी की वजह से अप्रैल में बिजली की मांग बढ़ी है और देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण आयातित कोयले की कीमतों में भारी वृद्धि और कुछ बिजली संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं। झारखंड, हरियाणा, बिहार, पंजाब और महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल हैं जहां बिजली गुल हो रही है। दिल्ली ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को बिजली कटौती की संभावना पर भी केंद्र को पत्र लिखा है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी स्थिति से निपटने के लिए कदम उठा रहे हैं।



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